छत्तीसगढ़ शासन ने 35 निगम और मंडलों के प्रमुखों को कैबिनेट-राज्य मंत्री का दिया दर्जा

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने 16 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जिसमें 35 निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को उनके पदानुसार कैबिनेट और राज्य स्तर की दर्ज़ प्रदान की गई है। यह आदेश नवा रायपुर के महनदी भवन से जारी किया गया है और इसका क्रमांक PLGMJ-2202/2/2024-GAD-1 है। आदेश के अनुसार, यह दर्ज़ निगम और मंडल के प्रमुख अधिकारियों को उनके वर्तमान पदानुसार दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रमुख अधिकारी समान दर्जा प्राप्त करें और पदोन्नति की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। इससे निगम और मंडलों में कार्यरत अधिकारियों का मानसिक और प्रशासनिक संतुलन भी बेहतर होगा।

कैबिनेट स्तर के अधिकारी

आदेश में जिन अधिकारियों को कैबिनेट स्तर की दर्ज़ दी गई है, उनमें प्रमुख रूप से अनुराग सिंह देव (अध्यक्ष, गृह निर्माण मंडल), भूपेंद्र सक्सेना (अध्यक्ष, राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण), चंदूलाल साहू (अध्यक्ष, भण्डार गृह निगम), केदार नाथ गुप्ता (अध्यक्ष, सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर), नीलू शर्मा (अध्यक्ष, पर्यटन मंडल), राजा पाण्डेय (अध्यक्ष, पाथ्य पुस्तक निगम), राजीव अग्रवाल (अध्यक्ष, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), रोकेश पाण्डेय (अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड) शामिल हैं।

इसके अलावा रामप्रताप सिंह (अध्यक्ष, भवन एवं अन्य संरचना कर्मकार कल्याण मंडल), राम सेवक पंकेर (अध्यक्ष, राज्य वन विकास निगम), संजय श्रीवास्तव (अध्यक्ष, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन), सोरेश सिंह (अध्यक्ष, खनिज विकास निगम), श्री श्रीनिवास राव मधी (अध्यक्ष, राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और अमरजीत सिंह छबड़ा (अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग) भी शामिल हैं।

राज्य स्तर के अधिकारी

राज्य स्तर की दर्ज़ प्राप्त अधिकारियों में भरत लाल मटियारा (अध्यक्ष, मधुआ कल्याण बोर्ड), चंद्रशेखर चन्द्राकर (अध्यक्ष, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम), चन्द्रकान्ति वर्मा (उपाध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड), दीपक महरके (अध्यक्ष, मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड), ध्रुव कुमार मिर्धा (अध्यक्ष, चर्म शिल्पकार बोर्ड), जितेन्द्र कुमार साहू (अध्यक्ष, राज्य तेलघानी विकास बोर्ड), डॉ. लखन लाल धीवर (उपाध्यक्ष, मधुआ कल्याण बोर्ड) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त लोकेश कावड़िया (अध्यक्ष, नि:शक्तजन वित्त एवं विकास निगम), मोना सेन (अध्यक्ष, फिल्म विकास निगम), नंदकुमार साहू (अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण), प्रफुल्ल विश्वकर्मा (अध्यक्ष, लोहे शिल्पकार विकास बोर्ड), प्रहलाद रजक (अध्यक्ष, राज्य रजककार विकास बोर्ड), संदीप शर्मा (अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग) और शालिनी राजपूत (अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड) भी राज्य स्तर की दर्ज़ प्राप्त किए हैं।

इस आदेश से अधिकारियों को नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में बेहतर अधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ शासन का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और पदोन्नति की प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।